कांकेर में लंबित कार्यों पर कलेक्टर नाराज:कहा- समीक्षा के बावजूद काम पूरा नहीं, वेतन रोकेंगे; सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने समय-सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिले की सभी जनपद पंचायतों में लंबित निर्माण कार्यों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि या तो ये छोटे-मोटे कार्य जल्द पूर्ण करें, या फिर राशि संबंधित विभाग को वापस लौटा दें। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि हर हफ्ते समीक्षा के बावजूद इन लंबित कार्यों में प्रगति नहीं हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति में संबंधित जनपद पंचायत के सीईओ का वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जिले में 5 अगस्त को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की गई। बैठक में कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों के आसपास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करें। अलग-अलग विभाग के कार्यों की समीक्षा कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सुबह आयोजित बैठक में कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायतों में आंगनबाड़ी और पीडीएस सेंटर भवन निर्माण सहित ग्राम पंचायतों के विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को जेम पोर्टल के माध्यम से ही सभी प्रकार का क्रय नियमानुसार पूरी सतर्कता के साथ करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही वित्तीय नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आएगी। बैठक में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को ई-ऑफिस के माध्यम से ही सभी प्रकार की फाइलों और नस्तियों को मूव करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधीनस्थ कार्यालयों में भी ई-ऑफिस के माध्यम से सभी प्रकार के विभागीय दैनिक गतिविधियों का क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए इसके लाभ से आम जनता को अवगत कराने के निर्देश कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग को दिए गए। स्कूलों के आसपास तम्बाकू की बिक्री पर प्रशासन सख्त कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को किसी प्रकार के नशे की लत न लगे, इसलिए कोटपा एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाए। उन्होंने जिले में नशे के खिलाफ अभियान चलाने और सतत चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही जिले के सभी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त करने का आदेश दिया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पुलिस विभाग की समीक्षा बैठकों में कोटपा 2003 के विषय को भी शामिल किया जाएगा। जिले के सभी कार्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारी नामांकित किए जाएंगे।