विशेष सत्र आज:कार्यवाही का होगा सीधा प्रसारण, 500 महिलाओं को बुलावा

छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुधवार 30 अप्रैल को होने जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर शासकीय संकल्प लेकर आ रही है। इसमें उन्होंने परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा में 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू करने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर तथ्यों के साथ हमला बोलने की तैयारी कर ली है। इस कदम के जरिए राज्य सरकार आधी आबादी के बीच एक मजबूत पैठ बनाने और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को खास बनाने के लिए प्रदेश भर की महिला जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। इसके लिए प्रदेशभर की निगम, पालिका और पंचायतों की 500 से ज्यादा महिलाओं को बुलाया गया। देश की पहली विधानसभा जहां निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा : महंत विशेष सत्र की तैयारियों को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक राजीव भवन में हुई। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष डा.चरणदास महंत ने मीडिया से कहा कि महिला आरक्षण पर बात रखने के लिए हमने अपने महिला विधायकों को ही बोलने के लिए प्रशिक्षित किया है। वहां पर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति के बारे में पूरी बातें रखेंगी। हम इस कार्यवाही का बहिष्कार कर सकते थे लेकिन हम यह देखना चाहते हैं कि राज्य सरकार किस तरह निंदा प्रस्ताव ला रही है। क्योंकि देश की पहली विधानसभा होगी जहां निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है। कल देखते हैं कि किस प्रकार शासन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की निंदा करता है। हम देखेंगे कि वह कैसे हमारी निंदा करते हैं प्रस्ताव लाते हैं और काैन-कौन क्या कहता है। विधानसभा में इस संकल्प के 3 बड़े मायने