धार-अलीराजपुर में डही सिंचाई परियोजना का निर्माण पूरा:47 हजार हेक्टेयर खेतों तक पहुंचेगा पानी, 126 गांवों के करीब 1.26 लाख किसानों को मिलेगा लाभ

Oct 18, 2026 - 11:02
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धार-अलीराजपुर में डही सिंचाई परियोजना का निर्माण पूरा:47 हजार हेक्टेयर खेतों तक पहुंचेगा पानी, 126 गांवों के करीब 1.26 लाख किसानों को मिलेगा लाभ
धार और अलीराजपुर जिले के किसानों के लिए सिंचाई सुविधा बढ़ाने वाली डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का निर्माण 30 जून 2026 को पूरा हो गया है। करीब 1,353.18 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का फिलहाल परीक्षण चल रहा है। इसके जरिए दोनों जिलों के 126 गांवों में लगभग 47 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को रबी फसलों के लिए सिंचाई सुविधा मिलेगी। 1.26 लाख किसानों को मिलेगा फायदा परियोजना से करीब 1 लाख 26 हजार किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। खेतों तक पानी पहुंचने से गेहूं, चना, सब्जियों और चारा फसलों की सिंचाई में मदद मिलेगी। इससे किसानों की बारिश पर निर्भरता कम होने की भी उम्मीद है। 2019 में मिली थी पहली प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने 24 मई 2019 को परियोजना के लिए 1,257.28 करोड़ रुपए की प्रारंभिक प्रशासकीय स्वीकृति दी थी। बाद में 3 अक्टूबर 2023 को लागत बढ़ाकर 1,353.18 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित स्वीकृति जारी की गई। 12 फरवरी 2020 को निर्माण एजेंसी मेसर्स लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कोल्हापुर के साथ अनुबंध हुआ था। 26 फरवरी 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने परियोजना का भूमिपूजन किया था। भूमिगत पाइपलाइन से खेतों तक पहुंचेगा पानी परियोजना के तहत नर्मदा नदी से डही तहसील के ग्राम कातरखेड़ा के पास पानी उठाया जाएगा। इसके बाद दबावयुक्त भूमिगत पाइपलाइन के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। परियोजना में पांच पंप हाउस और करीब 58 किलोमीटर राइजिंग मेन का प्रावधान है। वितरण नेटवर्क के लिए 1,159 किलोमीटर पाइपलाइन का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त 2,316 किलोमीटर वितरण पाइपलाइन निर्माण की जानकारी भी दी गई है। धार और अलीराजपुर की पांच तहसीलों को लाभ परियोजना से दोनों जिलों की पांच तहसीलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। परियोजना के संचालन के लिए 58.87 मेगावाट बिजली की व्यवस्था की जाएगी। निर्माण एजेंसी अगले पांच वर्षों तक इसका संचालन और संधारण करेगी। फिलहाल परीक्षण चल रहा है। इसके पूरा होने के बाद किसानों को सिंचाई सुविधा मिलने का रास्ता साफ होगा।

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