मुख्यमंत्री की घोषणा:सालभर में सभी 11 हजार पंचायतों में मिलेंगी बैंकिंग सुविधाएं

प्रदेश के पात्र हितग्राहियों के पीएम आवास का सपना जल्द पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के साढ़े तीन लाख पात्र हितग्राहियों काे आवास की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि सुशासन तिहार में सबसे ज्यादा पीएम आवास की मांग आ रही है। इसे देखते हुए 13 मई को अंबिकापुर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह लोगों को पीएम आवास प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि आवासहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए आवास प्लस-प्लस के लिए सर्वे किया जा रहा है। सभी आवासहीन इस सर्वे को करा लें, जिससे कि उन्हें आवास मिल सके। सीएम ने कहा कि सुशासन तिहार में कई तरह की मांगें आ रही हैं। इनमें प्रधानमंत्री आवास, गैस कनेक्शन समेत कई मांगें शामिल हैं। साय गुरुवार को सूरजपुर जिले के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी 11 हजार पंचायतों में एक साल के भीतर बैंकिंग सुविधा मिलने लगेगी। इसी तरह सुशासन लाने के लिए भ्रष्टाचार के सभी रास्ते धीरे-धीरे बंद कर रहे हैं। गुमेटी घाट को पर्यटन बनाने 82 करोड़ सीएम ने कहा कि सरकार नए-नए रिफॉर्म लाकर भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर रही है। भ्रष्टाचार को रोकने भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। साय ने इस मौके पर गुमेटी घाट को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने 81.90 करोड़ और सरना-देवगुड़ी के विकास के लिए 45.42 लाख रुपए की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न सड़कों, पुल-पुलियों के लिए 48 करोड़ 26 लाख रुपए की मंजूरी दी। पंचायतों में​ डिजिटल सुविधा केंद्र साय ने कहा कि पंचायतों में बैंकिग सुविधा उपलब्ध कराने पहले चरण में 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजीटल सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं। इसके माध्यम से ग्रामीणों को राशि के लेन-देन और विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दूसरे चरण में 6 माह के भीतर 5 हजार ग्राम पंचायतों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। रजिस्ट्री में किए क्रांतिकारी बदलाव साय ने कहा कि अब जमीन के ऑनलाइन रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी उसी दिन हो जा रहा है। पहले भूमि की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए महीनों चक्कर काटना पड़ता था। अब रिफॉर्म के बाद एक ओर जहां भूमि की रजिस्ट्री में होने वाली धोखाधड़ी रूकेगी, वहीं लोगों को सुविधा भी मिलेगी। इसी प्रकार पारिवारिक दान और हक त्याग के मामलों को भी आसान किया गया है। चार हितग्राहियों को दी तत्काल मदद: मुख्यमंत्री साय ने प्राप्त आवेदनों का तत्परतापूर्वक निराकरण के लिए जिला प्रशासन की प्रशंसा की। उन्होंने शिविर में चार हितग्राहियों को मछली जाल, 5 हितग्राहियों को राशन कार्ड, चार हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी सौंपी। इसी प्रकार उन्होंने चार हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृति और दो-दो हितग्राहियों को पशु शेड और बकरी शेड की स्वीकृति आदेश प्रदान किया।