डिकेन पुलिस पर आरोप, ड्राइवर्स को अवैध हिरासत में रखा:चालक बोले- 50 हजार रिश्वत मांगी, वाहन मालिकों ने एसपी से की कार्रवाई की मांग

नीमच जिले की डिकेन पुलिस चौकी एक बार फिर विवादों में घिर गई है। चौकी पुलिस पर डंपर ड्राइवर्स को अवैध रूप से हिरासत में रखने और 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगे हैं। शनिवार को मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने निष्पक्ष जांच और पीड़ितों का मेडिकल परीक्षण कराने के आदेश दिए हैं। मामला गुरुवार रात रतनगढ़-डिकेन मार्ग का है, जहां एक बस और डंपर (नंबर RJ09-GC-6566) के बीच मामूली टक्कर हुई थी। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और दोनों पक्षों ने मौके पर ही आपस में समझौता कर लिया था। बस ड्राइवर ने भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। इसके बावजूद, डिकेन पुलिस चौकी की टीम डंपर ड्राइवर सांवरा गुर्जर और उसके साथी प्रधान मीणा को डंपर समेत चौकी ले आई और रातभर हवालात में बंद रखा। मारपीट, रिश्वत और जबरन दस्तखत के आरोप शनिवार को पीड़ितों ने बीजेपी नेता और समाज के पदाधिकारियों के साथ एसपी दफ्तर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। ड्राइवर्स का आरोप है कि चौकी प्रभारी गजेंद्र सिंह चौहान और पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। रात करीब 12 बजे डंपर छोड़ने के बदले 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई। डंपर मालिक बाबूलाल गुर्जर के पहुंचने पर गाड़ी तो छोड़ दी गई, लेकिन चालकों को सुबह तक बंद रखा गया। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने जबरन कोरे कागजों पर दस्तखत कराए और मारपीट न होने का वीडियो भी रिकॉर्ड करवा लिया। जनप्रतिनिधियों के दखल के बाद हुए रिहा डंपर मालिक ने क्षेत्रीय विधायक ओमप्रकाश सखलेचा और जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान को मामले की जानकारी दी। जनप्रतिनिधियों के एसपी से बात करने के बाद ही दोनों चालकों को चौकी से छोड़ा गया। एसपी ने दिए मेडिकल और जांच के आदेश शनिवार को पीड़ित सांवरा गुर्जर और प्रधान मीणा, समाज के पदाधिकारियों उमराव सिंह गुर्जर, चंपालाल गुर्जर, देवा गुर्जर के साथ एसपी राजेश व्यास से मिले। एसपी ने तुरंत कैंट थाना प्रभारी सौरभ शर्मा को पीड़ितों का जिला अस्पताल में मेडिकल कराने के निर्देश दिए। एसपी राजेश व्यास ने भरोसा दिलाया है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाले जाएंगे। जांच में चौकी प्रभारी या कोई भी पुलिसकर्मी दोषी मिला तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी।