अनुसूचित जनजाति परिवारों को आवास एवं अनूपपुर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की मांग

(मनीष शुक्ला ब्यूरो) अनूपपुर। मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री रामलाल रौतेल ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य भेंट कर जनजातीय हितों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने जनजातीय परिवारों के लिए आवास स्वीकृति तथा अनूपपुर जिले में नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना संबंधी मांग पत्र भी सौंपे। आयोग अध्यक्ष श्री रौतेल ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजे पत्र में उल्लेख किया कि प्रदेश के अनेक अनुसूचित जनजाति परिवार आज भी सुरक्षित एवं पक्के आवास से वंचित हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र जनजातीय परिवारों को विशेष प्राथमिकता देते हुए नवीन आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया, जिससे दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को सौंपे गए पत्र में अनूपपुर जिले में शासकीय कृषि महाविद्यालय स्थापित करने की मांग की गई। पत्र में बताया गया कि कृषि प्रधान एवं जनजातीय बहुल अनूपपुर जिले के विद्यार्थियों को कृषि शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूरस्थ शहरों का रुख करना पड़ता है। जिले में कृषि महाविद्यालय की स्थापना से स्थानीय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा, अनुसंधान, आधुनिक खेती का प्रशिक्षण तथा रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही किसानों को उन्नत कृषि तकनीक एवं नवाचारों का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। श्री रौतेल ने आशा व्यक्त की कि केंद्र सरकार जनहित एवं जनजातीय समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेगी। इस दौरान जनजातीय क्षेत्रों के विकास एवं किसानों की उन्नति से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई।