बड़वानी में पेसा मोबिलाइजरों की सेवा समाप्त:375 से अधिक कर्मचारी बेरोजगार, 7 दिन में बहाली की मांग; ज्ञापन सौंपा

बड़वानी जिले में पेसा मोबिलाइजरों की सेवा अचानक समाप्त किए जाने के बाद से मैदानी स्तर पर विरोध की आग सुलगने लगी है। पंचायत राज संचालनालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 8448 (दिनांक 18 मई 2026) के विरोध में अब पेसा ग्राम सभा अध्यक्ष संघ खुलकर मैदान में आ गया है। मंगलवार शाम संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नायब तहसीलदार बाबू सिंह निनामा को मुख्यमंत्री के नाम एक सामूहिक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संघ ने सरकार के सामने पुरजोर मांग रखी है कि हटाए गए पेसा मोबिलाइजरों को सात दिन के भीतर वापस काम पर बहाल किया जाए। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय सीमा में प्रशासन और सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया, तो जिले भर में "पेसा मोबिलाइजर वापस लाओ, जल जंगल जमीन बचाओ" के नारे के साथ एक व्यापक और उग्र आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। तेंदूपत्ता बोनस वितरण और वन अधिकार के काम पूरी तरह ठप संघ का आरोप है कि ये पेसा मोबिलाइजर पिछले पांच साल से ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में वन अधिकार, लघु वनोपज, शांति विवाद निपटान और मादक पदार्थ नियंत्रण जैसे अति-महत्वपूर्ण कार्यों को संभाल रहे थे। बड़वानी जिले में ऐसे 375 से अधिक मोबिलाइजर अपनी सेवाएं दे रहे थे। बिना किसी पूर्व सूचना या ठोस विकल्प के इन्हें हटाए जाने से गांवों में तेंदूपत्ता बोनस वितरण और वन अधिकार दावों के सत्यापन का काम पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। पेसा कानून के उल्लंघन और जनजातीय हितों पर चोट का आरोप प्रदर्शनकारियों ने कानूनी पहलू उठाते हुए कहा कि ग्राम सभाओं से बिना किसी सलाह-मशविरा या परामर्श के सीधे सेवा समाप्ति का फरमान जारी करना पेसा अधिनियम 1996 की धारा 4(i) का स्पष्ट उल्लंघन है। संघ का तर्क है कि इस एकतरफा और अदूरदर्शी निर्णय से सबसे ज्यादा नुकसान उन पिछड़ी जनजातियों को हो रहा है, जिनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए ये पेसा मोबिलाइजर दिन-रात जमीनी स्तर पर सेतु का काम कर रहे थे।