गरियाबंद के 300 किसानों का 30 करोड़ का मुआवजा लंबित:किसान का आरोप- रिश्वत नहीं देने पर भुगतान रोका; जिला पंचायत अध्यक्ष ने लिया संज्ञान

May 9, 2025 - 10:28
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गरियाबंद के 300 किसानों का 30 करोड़ का मुआवजा लंबित:किसान का आरोप- रिश्वत नहीं देने पर भुगतान रोका; जिला पंचायत अध्यक्ष ने लिया संज्ञान
गरियाबंद जिले के मैनपुर SDM कार्यालय में 300 से अधिक किसानों का 30 करोड़ रुपए का मुआवजा भुगतान लंबित है। 2021 में इन किसानों की भूमि ली गई थी, तब से अब तक किसान भटक रहे है। उन्हें मुआवजा नहीं मिला। अमलीपदर के किसान शिवकुमार मिश्रा को अप्रैल में जारी किया गया 13 लाख 63 हजार रुपए का चेक 3 बार बाउंस हो चुका है। किसान के बेटे आदित्य मिश्रा ने एसडीएम कार्यालय के बाबू पर चेक क्लियरेंस के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इसकी शिकायत जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप से की। जिसके बाद उन्होंने सीधे SDM ऑफिस फोन किया और कहा कि ऐसी हरकतों से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। सारे लंबित भुगतान जल्द किया जाए। गौरी शंकर ने साफ कहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर सभी का चेक क्लियर हो। 20 बार ऑफिस के चक्कर काटे पीड़ित किसान शिवकुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने रिश्वत दी, उनके चेक क्लियर हो गए। उनका चेक 24 अप्रैल, 1 मई और 6 मई को बाउंस हुआ। किसान शिवकुमार अमलीपदर से मैनपुर तक 70 किलोमीटर की दूरी तय कर 20 बार दफ्तर का चक्कर लगा चुके हैं। क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने सुशासन तिहार में किया है। लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 207 किसानों को 125 करोड़ का भुगतान बता दें कि मैनपुर में भेजीपदर डायवर्शन सिंचाई योजना के लिए 2021 में किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी। सिंचाई विभाग ने 4 साल पहले ही भेजीपदर डायवर्शन, छैला और रता खंड डायवर्शन का काम पूरा कर लिया। इन योजनाओं में 745 किसानों के 135.21 हेक्टेयर अधिग्रहीत भूमि के एवज में 157.96 करोड़ का भुगतान किया जाना था। पिछले माह तक 207 किसानों को 125 करोड़ का भुगतान कर दिया गया।​​​​​​ लेकिन 300 से ज्यादा किसान आज भी मुआवजे के लिए भटक रहे है। SDM ने कही जांच की बात एसडीएम तुलसी दास मरकाम ने कहा कि चेक बाउंस हो रहा है तो ये गलत बात है। किन परिस्थिति में ऐसा हो रहा है इसको दिखवाते हैं। किसान शिव कुमार का मामले की जानकारी लगते ही तुरंत आवश्यक कमी को पूरी कराया गया है, ताकि चेक बाउंस न हो। अन्य लंबित भुगतान की जानकारी भी जल्द हो इसके प्रयास किए जाएंगे।

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