एक पद पर दो-दो शिक्षकों के तबादले:शिक्षक संगठनों ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए, कलेक्टर से जांच की मांग

जनजातीय कार्य विभाग बैतूल की वर्ष 2026-27 की स्थानांतरण प्रक्रिया विवादों में घिर गई है। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने विभाग पर स्थानांतरण नीति की अनदेखी, प्रशासनिक लापरवाही और अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच की मांग की है। पुरानी पेंशन बहाली संघ के जिलाध्यक्ष रवि सरनेकर और समग्र शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू ने बताया कि 16 जून को जारी स्थानांतरण आदेशों में कई विद्यालयों में रिक्त पदों की संख्या से अधिक शिक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल और सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग बैतूल द्वारा अलग-अलग जारी आदेशों के कारण कई विद्यालयों में एक ही रिक्त पद पर दो-दो शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी हो गए हैं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि इससे विद्यालयों में ज्वाइनिंग और वेतन आहरण को लेकर गंभीर प्रशासनिक संकट खड़ा हो गया है। संस्था प्रमुखों और संकुल प्राचार्यों के सामने यह स्थिति बन गई है कि एक ही पद पर स्थानांतरित दो शिक्षकों में किसे कार्यभार ग्रहण कराया जाए। यदि दोनों को ज्वाइन कराया जाता है तो पदों का संतुलन बिगड़ने और वेतन भुगतान में दिक्कतें आने की आशंका है। संगठनों ने आरोप लगाया कि घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, चिचोली, आठनेर, भैंसदेही और भीमपुर विकासखंड के कई विद्यालयों में स्वीकृत रिक्तियों से अधिक स्थानांतरण किए गए हैं। घोड़ावाड़ी, सीताकामत, रानीपुर, चारगांव, सुहागपुर ढाना, पलासपानी, डोबनढाना और गौनापुर सहित कई विद्यालयों के नाम भी इस सूची में शामिल बताए गए हैं। समग्र शिक्षक संघ ने आशंका जताई है कि इस स्थिति में पहले से पदस्थ वरिष्ठ शिक्षकों को भी अतिशेष घोषित किए जाने का खतरा पैदा हो सकता है। वहीं आजाक्स और अन्य शिक्षक संगठनों ने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में प्रशासनिक आधार का हवाला देकर ऐसे शिक्षकों का भी तबादला किया गया है, जो न तो अतिशेष थे और न ही उनके खिलाफ कोई शिकायत थी। शिक्षक संगठनों ने कलेक्टर से विवादित स्थानांतरण सूची की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन करने, ज्वाइनिंग को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।