बालाघाट में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू:अधिकांश केंद्रों पर किसान नहीं पहुंचे, सॉफ्टवेयर समस्या और अवैध केंद्र पर विवाद

Dec 1, 2025 - 20:35
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बालाघाट में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू:अधिकांश केंद्रों पर किसान नहीं पहुंचे, सॉफ्टवेयर समस्या और अवैध केंद्र पर विवाद
बालाघाट में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। जिले में इस वर्ष 185 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां 130038 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीकरण कराया है। हालांकि, पहले दिन अधिकांश केंद्रों पर किसान धान बेचने नहीं पहुंचे, जिससे खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। कई किसान स्लॉट बुक कराने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें सर्वर संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लामटा साख समिति में नौ किसानों ने स्लॉट बुक किए थे, लेकिन दो किसान धान बेचने पहुंचे तो तकनीकी खराबी के कारण खरीदी नहीं हो सकी। इसी तरह चरेगांव, टाकाबर्रा, घुनाड़ी, चांगोटोला, गुडरू और मोहगांव स्थित धान खरीदी केंद्रों में भी सॉफ्टवेयर बंद होने से खरीदी बाधित रही। विभाग ने आरोप नकारे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सॉफ्टवेयर की समस्या से इनकार किया है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुनील किरार ने बताया है कि पहले दिन 12 उपार्जन केंद्रों में 36 किसानों से कुल 1173 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। दूसरी ओर, ग्राम पंचायत सालेटेकरी और आसपास के ग्रामीणों ने बहेराभाटा में संचालित हो रही धान खरीदी पर गंभीर आपत्ति जताई है। किसानों ने इसे कलेक्टर के आदेशों का खुला उल्लंघन बताया है। कृषकों का आरोप है कि शासन की बिना अनुमति बहेराभाटा में धान खरीदी शुरू कर दी गई है। जबकि कलेक्टर, खाद्य शाखा ने 27 नवंबर को जारी आदेश में स्पष्ट रूप से सेवा सहकारी समिति मर्यादित सालेटेकरी (केंद्र क्रमांक 01) को ही अधिकृत खरीदी केंद्र घोषित किया था। ग्रामीणों का कहना है कि बहेराभाटा में बिना अनुमति केंद्र संचालित कर धान खरीदी की जा रही है, जिससे नियमों का उल्लंघन हो रहा है। किसानों ने कुछ राजनीतिक तत्वों की मिलीभगत से निजी लाभ उठाने की आशंका भी जताई है। हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे ग्रामीणों ने बताया कि 25 अगस्त को सालेटेकरी, रघोली, लालपुर और मछुरदा पंचायतों के कृषकों ने इसी विषय पर शिकायत की थी। हालांकि, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें पुनः आवेदन देना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि यदि नियम विरुद्ध चल रही यह प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो वे सामूहिक रूप से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका दायर करेंगे। खरीद केंद्रों की अन्य तस्वीरें...

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